Panchayati Raj Vyavastha Notes, (पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय)

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Hello Readers, कैसे है आप सभी? आज Wifigyan.com आप सभी के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षा को देखते हुए Panchayati Raj Vyavastha Notes, (पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय) लेकर आये है| जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है| इसके कुछ टॉपिक को नीचे लिख दिया गया है, और शेष टॉपिक को पढ़ने के लिए आप सभी इस पीडीऍफ़ को डाउनलोड कर लीजिये| तथा इससे संबंधित कुछ और लिंक लगा दिया गया है जिसे आप सभी डाउनलोड करके पढ़ सकते है| इस पीडीऍफ़ का शीर्षक ‘पंचायती राज व्यवस्था’ है| जिसके सभी पहुलुओ का अवलोकन बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है| तो प्रिय छात्रो आप सभी इस पीडीऍफ़ को डाउनलोड करके जरुर पढ़िए, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने में काफी सहायता करेगा| Panchayati Raj Vyavastha Notes के कुछ टॉपिक को नीचे लिख दिया गया है, जो निम्नलिखित है|

Panchayati Raj Vyavastha Notes, (पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय)
Panchayati Raj Vyavastha Notes, (पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय)

Panchayati Raj Vyavastha Notes, (पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय):-

मैं आशा करता हूँ कि इस पीडीऍफ़ के टॉपिक आप सभी को जरुर पसंद आएगा, और आगामी परीक्षा के तैयारी के लिए यह पीडीऍफ़ आप सभी को काफी मदद करेगा| इस पीडीऍफ़ का लिंक नीचे लगा दिया गया है, जहाँ पर (पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय) लिखा है उसी पर क्लिक करके आप सभी इस पीडीऍफ़ को डाउनलोड कर सकते है, जो की बिल्कुल मुफ्त है|

Panchayati Raj Vyavastha Notes:-

पंचायती राज:-

आशय:-

  • पंचायती राज, एक दर्शन और विचारधारा है|
  • यह केवल शासन, स्वशासन तक सीमित विचार नहीं है|
  • इसका व्यापक अर्थ है| यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पर्याय है|
  • यह गाँधी जी के सर्वोदयी शासन का पर्याय है|
  • यह शासन सत्ता को आम लोगों तक पहुँचाने का साधन है| अर्थात् यह ‘सहभागी लोकतंत्र’ का पर्याय है|

ऐतिहासिक विकास:-

  • 1870 ई. में लार्ड मेयो ने भारत में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की|
  • लार्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना हुई, जो स्थानीय शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपलब्धि मानी गई|
  • राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गाँधीजी ने पंचायती राज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया|
  • स्वतन्त्र भारत में जे. सी. कुमारप्पा ने गाँधीवादी आदर्शो के आधार पर गाँधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया|
  • संविधान सभा में पंचायती राज व्यस्वथा का समर्थन प्रसिद्ध गाँधीवादी श्रीमान् नारायण अग्रवाल ने किया और पंचायती राज को संविधान के निर्देशक तत्वों के भाग में सम्मिलित किया गया| (अनुच्छेद – 40)

स्वतन्त्र भारत में पंचायती राज का विकास:-

  • स्वतन्त्र भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए 1952 में ‘सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ एवं ‘राष्ट्रिय विस्तार सेवा कार्यक्रम’ (Ford Foundation) की मदद से लागू किया गया|

  • सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण लोगो को सस्ते बीज और बेहतर तकनीकी सुविधाए देने का प्रत्यं किया गया| परन्तु इस कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली| इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ‘बलवंत राय मेहता समिति’ की स्थापना हुई| जिसकी रिपोर्ट निम्नलिखित है-

A. त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाएगी|

B. इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष एवं सीधा होगा| जबकि पंचायती समिति एवं जिला समिति का चुनाव परोक्ष रूप में होगा|

C. नियोजन व विकास की सभी गतिविधियाँ इन संस्थाओ को सौपी जाये|

D. पंचायत समिति, (खंड स्तर) कार्यकारी निकाय के रूप में होगी| जबकि जिलापरिषद की भूमिका सलाहकारी, समन्वयकारी एवं पर्यवेक्षण की होगी|

E. जिला परिषद् का चेयरमैन जिलाधिकारी होगा|

F. इन संस्थाओ के प्रभावी कार्यकरण के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन स्थानांतरित किये जाये और भविष्य में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाये|

Panchayati Raj Vyavastha Notes, (पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय):-

पंचायतो का व्यवहारिक प्रयोग:-

  • बलवंत राय मेहता की सिफ़ारिशो के बाद पहली बार 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया गया| दूसरा राज्य आन्ध्र प्रदेश था, जहाँ पंचायती राज लागू हुआ|
  • परन्तु 60 के दशक में भारतीय राजनितिक व्यवस्था में अनेक संकट देखे गए| दो युद्ध, (भारत-चीन के बीच एवं भारत-पाकिस्तान के मध्य) खाद्दान्न तथा आर्थिक संकट| इसलिए पंचायतो का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका|

पंचायतो के विकास का द्वितीय चरण (अशोक मेहता समिति):-

जनता पार्टी सरकार ने 1978 में ‘अशोक मेहता समिति’ की स्थापना की| जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसकी मूल अनुशंसाए है-

A. दिव्स्तरीय पंचायती राज होगा, जिसमे जिला परिषद् एवं मंडल पंचायत नामक दो स्तर होंगे|

B. 15 से 20 हजार आबादी के लिए एक मंडल पंचायत का गठन होगा|

C. समिति ने जिला स्तर को सर्वाधिक महत्व दिया, तथा इस जनपद स्तर पर योजनाओ के निर्माण के लिए उत्तरदायी और कार्यकारी निकाय के रूप में माना|

D. पंचायतो के चुनाव में सभी स्तरों पर राजनितिक दलां की भागीदारी को औपचारिक मंजूरी दे दी गई|

E. समिति ने पंचायती राज संस्थाओ को करारोपण की शक्तियां एवं अपने संसाधन उगाहने की शक्ति देने की भी अनुशंसा की|

F. राज सरकारों के द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए|

(पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय):-

G. पंचायतो के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में हो जानी चाहिए|

H. पंचायतो में अनुसूचित जाति और जनजातियो को उनकी जनसंख्या के अनुपात सीटें आरक्षित करने की सिफारिस की|

I. इस समिति ने ‘पंचायती राज वित्त निगम’ की भी सुझाव दिया|

J. समिति के अनुसार, राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए|

K. राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से पंचायतो के चुनाव आयोजित होने चाहिए|

L. विकास पंचायत से अलग एक न्याय पंचायत की भी स्थापना होनी चाहिए, जिसका अध्यक्ष एक न्यायधीश हो|

Panchayati Raj Vyavastha Notes, (पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय):-

दांतेवाला समिति:-

  • इस समिति ने खंड स्तर पर नियोजन की अनुशंसा की|
  • तथा गाँव, जनपद एवं राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन को अंतर्संबंधित करने पर बल दिया|

उपरोक्त इस पीडीऍफ़ के कुछ टॉपिक को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पीडीऍफ़ के टॉपिक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होगा| और शेष टॉपिक को पढने के लिए आप सभी इस पीडीऍफ़ को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है|

Details About Pdf:- 
  • PDF Name:-  Panchayati Raj Vyavastha Notes
  • Size:- 2 MB
  • Pages:- 12
  • Quality:- Good
  • Format:- PDF
  • Medium:- हिंदी

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(पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय)


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