UPSC Economics Optional Subject Syllabus In Hindi For IAS Exam

Hello Friends, Wifigyan.com में आप सभी का स्वागत है| जैसा की कल हम आप सभी छात्रो के लिए UPSC Geography Optional Subject Syllabus को शेयर किया था| ठीक उसी आधार पर आज हम आप सभी छात्रो के लिए UPSC Economics Optional Subject Syllabus In Hindi लेकर आये है| जैसा की आप लोग जानते है की UPSC Prelims परीक्षा पास करने के बाद आप लोगो को UPSC Mains Exam देना पड़ता है जिसमे आपको एक विषय को वैकल्पिक विषय (Optional Subject) के रूप में चयन करना होता है|

छात्रो आज हम जो पोस्ट लिख रहें है उसमे हम आप लोगो को UPSC Economics Optional Subject Syllabus के बारे में बतायेंगे| जिसमे आप लोगो को कुल 2 पेपर को हल करना होता है| दोस्तों Economics Paper-1 और Economics Paper-2 के Syllabus के बारे में विस्तार से नीचे लिखा गया है, जिसे आप सभी छात्र Laptop/ Mobile और Tablet में आसानी से पढ़ सकते है|

UPSC Economics Optional Subject Syllabus In Hindi
UPSC Economics Optional Subject Syllabus In Hindi

UPSC Economics Optional Subject Syllabus In Hindi:-

प्रश्न पत्र-1 (Paper-I) 
1- उन्नत व्यक्ति अर्थशास्त्र:-
  1. कीमत निर्धारण के मार्शलियन एवं वलरासियम उपागम
  2. वैकल्पिक वितरण सिद्धांत; रिकार्डों, काल्डोर, कलीकी|
  3. बाजार संरचना; एकाधिकारी प्रतियोगिता, द्विअधिकार, अल्पाधिकार
  4. आधुनिक कल्याण मानदण्ड; परेटी हिक्स एवं सितोवस्की, ऐरो का असंभावना प्रमेय, ए. के. सेन का सामाजिक कल्याण फलन|
2- उन्नत समष्टि अर्थशास्त्र:-

नियोजन आय एवं ब्याज दर निर्धारण के उपागम; क्लासिकी, कीन्स (IS-LM) वक्र, नवक्लासिकी संश्लेषण एवं नया क्लासिकी, ब्याज दर निर्धारण एवं ब्याज दर सरंचना के सिद्धांत|

3- मुद्रा बैंकिंग एवं वित्त:-
  1. मुद्रा की मांग और पूर्ति; मुद्रा का मुद्रा गुणक मात्र सिद्धांत (फिशर, पीक एवं फ्राईडमैन) तथा कीन का मुद्रा के लिए मांग का सिद्धांत, बंद और खुली अर्थव्यवस्थाओ में मुद्रा प्रबंधन के लक्ष्य एवं साधन| केन्द्रीय बैंक और खजाने के बीच संबंध| मुद्रा की वृद्धि दर पर उच्चतम सीमा का प्रस्ताव|

2. लोक वित्त और बाजार अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका; पूर्ति के स्थिरीकरण में, संसाधनों का विनिधान और वितरण और संवृद्धि| सरकारी राजस्व के स्त्रोत, करों एवं उपादानों के रूप, उनका भार एवं प्रभाव| कराधान की सीमायें, ऋण, क्राउडिंग आउट प्रभाव एवं ऋण लेने की सीमायें| लोक व्यय एवं इसके प्रभाव|

4- अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था:-
  1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पुराने और नए सिद्धांत;
  • तुलनात्मक लाभ,
  • व्यापर शर्ते एवं प्रस्ताव वक्र,
  • उत्पाद चक्र एवं निर्णायक व्यापार सिद्धांत,
  • “व्यापार संवृद्धि के चालक के रूप में” और खुली अर्थव्यवस्था में अवविकास के सिद्धांत|

2. संरक्षण के स्वरूप; टैरिफ एवं कोटा|

3. भुगतान शेष समायोजन; वैकल्पिक उपागम;

  • कीमत बनाम आय, नियत विनिमय दर के अधीन आय के समायोजन|
  • मिश्रित नीति के सिद्धांत|
  • पूंजी चालिष्णुता के अधीन विनिमय दर समायोजन|
  • विकासशील देशो के लिए तिरती दरे और उनकी विवक्षा, मुद्रा (करेंसी) बोर्ड|
  • व्यापार नीति एवं विकासशील देश|
  • BOP खुली अर्थव्यवस्था समष्टि मॉडल में समायोजन तथा नीति समन्वय|
  • सट्टा|
  • व्यापार गुट एवं मौद्रिक संघ|
  • विश्व व्यापार संगठन (WTO); TRIM, TRIPS, घरेलू उपाय WTO बातचीत के विभिन्न चक्र|
5- संवृद्धि एवं विकास:-

1- a. संवृद्धि के सिद्धांत; हैरड का मॉडल|

b. अधिशेष श्रमिक के साथ विकास का ल्यूइस मॉडल|

c. संतुलित एवं असंतुलित संवृद्धि|

d. मानव पूंजी एवं आर्थिक वृद्धि|

2- कम विकसित देशो का आर्थिक विकास का प्रक्रम; आर्थिक विकास एवं संरचना परिवर्तन के विषय में मिर्डल एवं कुजमेंटस; कम विकसित देशो के आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका|

3- आर्थिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं निवेश, बहुराष्ट्रीयो की भूमिका|

4- आयोजना एवं आर्थिक विकास; बाजार की बदलती भूमिका एवं आयोजना, निजी-सरकारी साझेदारी|

5- कल्याण संकेतक एवं वृद्धि के माप-मानव के सूचक| आधारभूत आवश्यकताओ का उपागम|

6- विकास एवं पर्यावरणी धारणीयता- पुनर्नवीकरणीय एवं अपुनर्नवीकरणीय संसाधन, पर्यावरणी अपकर्ष अंतर-पीढ़ी इक्विटी विकास|

UPSC Economics Optional Subject Paper-II Syllabus-

प्रश्न पत्र-2 (Paper-Il) 
1- स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय अर्थव्यवस्था:-

भूमि प्रणाली एवं इसके परिवर्तन, कृषि का वाणिज्यीकरण, अपवहन सिद्धांत, अबंधता सिद्धांत एवं समालोचना| निर्माण एवं परिवहन; जूट कपास, रेलवे, मुद्रा एवं साख|

2- स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था:-
  1. उदारीकरण के पूर्व का युग
  • वकील, गाइगिल एवं वी.के. आर. वी. के योगदान|
  • कृषि; भूमि सुधार एवं भूमि पट्टा प्रणाली, हरित क्रांति एवं कृषि में पूंजी निर्माण|
  • संघटन एवं संवृद्धि में व्यापर प्रवृत्तियां, सरकारी एवं निजी क्षेत्रो की भूमिका, लघु एवं कुटीर उद्योग|
  • राष्ट्रीय एवं प्रतिव्यक्ति आय; स्वरूप, प्रवृत्तियां, सकल एवं क्षेत्रीय संघटन तथा उनमे परिवर्तन|
  • राष्ट्रीय आय एवं वितरण को निर्धारित करने वाले स्थूल करक, गरीबी के माप, गरीबी एवं असमानता में प्रवृत्तियां|

2. उदारीकरण के पश्चात् का युग

  • नया आर्थिक सुधार एवं कृषि; कृषि एवं WTO, खाद्य प्रसंस्करण, उपदान, कृषि कीमतें एवं जन वितरण प्रणाली, कृषि संवृद्धि पर लोक व्यय का समाघात|
  • नई आर्थिक नीति एवं उद्योग; औद्योगिकीरण निजीकरण, विनिवेश की कार्य नीति, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बहुराष्ट्रीयों की भूमिका|
  • नई आर्थिक नीति एवं व्यापार; बौद्धिक सम्पदा अधिकार; TRIPS, TRIMS, GATS, तथा NEW EXIM नीति की विवक्षाये|
  • नई विनिमय दर व्यवस्था; आंशिक एवं पूर्ण परिवर्तनीयता|
  • नई आर्थिक नीति एवं लोक वित्त; राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, बारहवां वित्त आयोग एवं राजकोषीय संघवाद तथा राजकोषी समेकन|
  • नई आर्थिक नीति एवं मौद्रिक प्रणाली; नई व्यवस्था में RBI की भूमिका|
  • आयोजना; केन्द्रीय आयोजना से सांकेतिक आयोजना तक, विकेन्द्रीकृत आयोजना और संवृद्धि हेतु बाजार एवं आयोजना के बीच संबंध; 73 वां एवं वां संविधान संशोधन|
  • नई आर्थिक नीति एवं रोजगार; रोजगार एवं गरीबी, ग्रामीण मजदूरी, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन योजनायें, नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना|

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